दोपहर के भोजन कर्मियों का नाश्ता पकाने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया

चेन्नई: चूंकि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को 25 अगस्त से सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विस्तारित करने की तैयारी है, समाज कल्याण और महिला अधिकारिता विभाग ने बच्चों के लिए नाश्ता पकाने के दोपहर के भोजन कार्यकर्ताओं के अनुरोध को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।

बच्चों में पोषण में सुधार लाने और स्कूल छोड़ने की संख्या को कम करने के लिए, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सितंबर 2022 में राज्य भर में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की।

प्रायोगिक तौर पर यह योजना केवल कुछ स्कूलों में ही लागू की गई थी। अब, हालिया सरकारी परिपत्र के अनुसार, इसे राज्य भर के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

विस्तारित योजना का उद्घाटन 25 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा नागपट्टिनम जिले के थिरुक्कुवलाई में होना है।

हालाँकि, योजना के लॉन्च के बाद से, दोपहर के भोजन कर्मचारी सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें इसी तरह की योजना को संभालने के अपने पिछले अनुभव का हवाला देते हुए इस योजना को संभालने की अनुमति दी जाए। लेकिन, समाज कल्याण एवं महिला अधिकारिता विभाग के एक उच्च अधिकारी ने डीटी नेक्स्ट से बात करते हुए कहा कि दोपहर भोजन कर्मियों के अनुरोध को खारिज कर दिया गया है.

अधिकारी ने कहा, "दोपहर के भोजन कर्मियों के नाश्ता योजना के तहत खाना पकाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है और नाश्ता योजना उन्हें सौंपने की संभावना नहीं है क्योंकि वे पहले से ही एक प्रमुख योजना का हिस्सा हैं।"

हालाँकि, नाश्ता योजना के सुचारू संचालन के लिए, पूरे तमिलनाडु में 28,000 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाओं को नियोजित किया गया है और उनके लिए वेतन महिला विकास निगम द्वारा तीन अलग-अलग स्लैब के अनुसार तय किया जाएगा।