तमिलनाडू
बहुमंजिला निर्माण के लिए पुलिस की एनओसी जरूरी नहीं
चेन्नई: चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया (सीएमडीए) ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि सीएमडीए सीमा में बहुमंजिला इमारतों को खड़ा करने के लिए एक पुलिस अधिकारी द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जब जस्टिस एन सतीश कुमार कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, तो सीएमडीए ने जज के सामने यह दलील दी।
याचिकाकर्ता परिसंघ ने 2010 में टीएन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक सर्कुलर को रद्द करने के निर्देश के लिए एचसी के समक्ष एक याचिका दायर की जिसमें सीएमडीए को निर्देश दिया गया था कि बहुमंजिला इमारतों और समूह के विकास के लिए योजना अनुमति प्रदान करने के लिए एनओसी को एक शर्त के रूप में अनिवार्य किया जाए।
क्रेडाई के अनुसार, वैधानिक रूप से आवश्यक नहीं होने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। कन्फेडरेशन ने कहा, "यहां तक कि वर्ष 2009 में जारी किए गए पहले के सर्कुलर में यह संकेत दिया गया था कि इस तरह के एक प्रमाण पत्र पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, जो वैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत, विवादित सर्कुलर पहले प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया है।"
सीएमडीए के वकील के मागेश्वरी ने अदालत को सूचित किया कि पुलिस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है और आवेदनों को नियमों के आधार पर संसाधित किया गया है।
प्रस्तुतियाँ दर्ज करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है और मामले को बंद कर दिया।
Deepa Sahu
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