एसडीपीआई को तिरुपुर में रैली करने की अनुमति नहीं, एचसी ने बताया

चेन्नई: राज्य पुलिस विभाग ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि उसने 22 जनवरी को तिरुपुर शहर में एक रैली और जनसभा आयोजित करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) को कोई अनुमति नहीं दी थी।

महाधिवक्ता आर शुनमुगसुंदरम ने न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और न्यायमूर्ति एए नक्कीरन की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी।

न्यायाधीश तिरुपुर के हिंदू मुनेत्र कड़गम के एक कार्यकर्ता गोपीनाथ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

याचिकाकर्ता ने 3 जनवरी को तिरुपुर में एक रैली और जनसभा आयोजित करने के लिए एसडीपीआई को अपने प्रतिनिधित्व पर कोई अनुमति नहीं देने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश देने की प्रार्थना की।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगा दिया है और पीएफआई से जुड़े व्यक्ति के एसडीपीआई से संबंध हैं। इसलिए, बैठक आयोजित करने के लिए एसडीपीआई को कोई अनुमति नहीं देनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा, "पार्टी के नेताओं की भागीदारी से तिरुपुर शहर में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी।"

जब मामला उठाया गया, तो एजी ने स्पष्ट किया कि एसडीपीआई द्वारा किए गए अभ्यावेदन को 17 जनवरी को तिरुपुर शहर की पुलिस ने खारिज कर दिया था। प्रस्तुतियाँ दर्ज करते हुए, न्यायाधीशों ने मामले को बंद कर दिया।