तमिलनाडु ने मद्रास HC से कहा, अपील का फैसला फाइनल होने तक ECR टेंडर नहीं

CHENNAI.चेन्नई: राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि ईस्ट कोस्ट रोड (ECR) पर छह-लेन वाले एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक टेंडर खारिज होने के खिलाफ फाइल की गई अपील पर फैसला नहीं हो जाता। तमिलनाडु स्टेट हाईवे अथॉरिटी (TNSHA) के प्रपोज्ड इस प्रोजेक्ट में तिरुवनमियूर से उथांडी तक बिजी ECR हिस्से को छह-लेन कॉरिडोर में चौड़ा करना शामिल है। ECR चेन्नई की खास सड़कों में से एक है, जो शहर को उसके दक्षिणी इलाकों और कई तटीय बस्तियों से जोड़ती है। प्रपोज्ड एलिवेटेड रोड राज्य सरकार के बड़े प्लान का हिस्सा है, जिससे शहरी मोबिलिटी में सुधार होगा और हाई-डेंसिटी कॉरिडोर पर ट्रैवल टाइम कम होगा। TNSHA ने पिछले साल 25 अगस्त को इस प्रोजेक्ट के लिए एक टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों से बिड मंगाई गई थीं। इस प्रोसेस के दौरान, भोपाल की एक कंस्ट्रक्शन फर्म दिलीप बिल्डकॉन की टेक्निकल बिड को अधिकारियों ने रिजेक्ट कर दिया था।

TNSHA के फैसले को चैलेंज करते हुए, कंपनी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन, हाई कोर्ट के सिंगल जज ने यह कहते हुए पिटीशन खारिज कर दी कि कंपनी टेंडर प्रोसेस पूरा होने और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से पहले ही कोर्ट आ गई थी। इसके बाद, दिलीप बिल्डकॉन ने सिंगल जज के ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल की। ​​अपील चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई। सुनवाई के दौरान, पिटीशनर कंपनी के वकील ने दलील दी कि टेंडर गलत इरादे से रिजेक्ट किया गया था। राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया कि कंपनी टेंडर रिजेक्शन के खिलाफ सरकार के सामने अपील फाइल कर सकती है, और 10 दिनों के अंदर फैसला लिया जाएगा। तब तक, पहले के हाई कोर्ट ऑर्डर के अनुसार, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। यह भरोसा दिलाते हुए, जजों ने पिटीशनर कंपनी को 5 दिनों के अंदर सरकार के सामने अपील फाइल करने की इजाजत दी और अथॉरिटी को 10 दिनों के अंदर इस पर फैसला करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि ऐसा फैसला होने तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाना चाहिए, और उसी हिसाब से अपील का निपटारा कर दिया।