एनजीटी ने दो प्लास्टिक विनिर्माण इकाइयों के खिलाफ जुर्माना लगाया

चेन्नई: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की दक्षिणी पीठ ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) को संचालन की सहमति के बिना संचालन करने वाली दो प्लास्टिक विनिर्माण इकाइयों के खिलाफ जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।

पन्रुति के पास एम पुदुपालयम में शिव शक्ति प्लास्टिक और शक्ति प्लास्टिक के खिलाफ एक मामले में, ट्रिब्यूनल ने पाया कि इकाइयों में से एक संचालन की सहमति प्राप्त करने से पहले काम कर रही थी।

"यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहमति के बिना संचालन किया गया था, तो टीएनपीसीबी को उन दिनों की संख्या की गणना करनी चाहिए थी, जिसके दौरान परियोजना प्रस्तावक संचालन कर रहा था और मुआवजा लगाना चाहिए था। हालांकि, रिपोर्ट इस बारे में चुप है," ट्रिब्यूनल ने टीएनपीसीबी द्वारा दायर एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा।

टीएनपीसीबी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि इकाई टीएनपीसीबी से संचालन की सहमति (सीटीओ) प्राप्त किए बिना परिचालन में थी और इकाई ने बस्ती के बीच में प्लास्टिक स्क्रैप का भंडारण किया था।

टीएनपीसीबी ने यूनिट को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पानी के नमूने एकत्र किए और प्रयोगशाला में उनका विश्लेषण किया। रिपोर्ट से पता चला कि गतिविधि के कारण कोई संदूषण नहीं है। टीएनपीसीबी ने अप्रैल में यूनिट संचालित करने की सहमति जारी कर दी है।

न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण और सत्यगोपाल कोरलापति की पीठ ने आदेश दिया, "इसलिए, हम टीएनपीसीबी को उस अवधि के लिए मुआवजा लगाने का निर्देश देते हैं, जब इकाई कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थापना और संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना परिचालन में थी।"