तमिलनाडू

राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने नियमों को आसान बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी

Subhi
22 Nov 2026 11:00 AM IST
राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने नियमों को आसान बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी
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चेन्नई: तमिलनाडु ने राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि और वित्तीय आवश्यकताओं को आसान बना दिया है, राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने तमिलनाडु निजी विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को अपनी सहमति दे दी है। उच्च शिक्षा मंत्री पी विश्वनाथन ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही संस्थानों की स्थापना के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और दिशानिर्देश जारी करेगी।

चेन्नई में मीडिया को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका और यूके जैसे देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को तमिलनाडु में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के समान बुनियादी ढांचा और शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना है।

उन्होंने कहा, "उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। हम यहां विदेशी विश्वविद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएं प्रदान करके इस प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं। छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी चाहिए और बड़ी मात्रा में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए।"

विधेयक ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) सीमा के भीतर एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को 100 एकड़ से घटाकर 12 एकड़, अन्य नगर निगमों और नगर परिषदों में 18 एकड़ और अन्य क्षेत्रों में 25 एकड़ कर देता है। अनिवार्य स्थायी बंदोबस्ती निधि को भी 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

यह कानून शिव नादर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 और साई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 में भी संशोधन करता है, जिससे इन संस्थानों के लिए स्थायी बंदोबस्ती निधि की आवश्यकता 50 करोड़ रुपये से कम होकर 25 करोड़ रुपये हो जाती है।

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