तमिलनाडू

तमिलनाडु धान खरीद का काम सहकारिता विभाग को सौंपेगा

Subhi
21 Nov 2026 11:33 AM IST
तमिलनाडु धान खरीद का काम सहकारिता विभाग को सौंपेगा
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चेन्नई: राज्य पर प्रत्यक्ष कर्ज के बोझ को कम करने और अपनी उधारी को GSDP के 3% की निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए, तमिलनाडु सरकार ने धान खरीद के काम को 'तमिलनाडु सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन' (TNCSC) से हटाकर सहकारिता विभाग के अंतर्गत एक अलग एजेंसी को सौंपने का फैसला किया है।

इस कदम से धान खरीद के लिए लिया गया कर्ज (जो सालाना लगभग 10,000 करोड़ से 11,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है) भी TNCSC से हटकर सहकारी क्षेत्र में चला जाएगा। सहकारी समितियां और महासंघ अपने सदस्यों के स्वामित्व वाली संस्थाएं होती हैं, और इनकी देनदारियां आमतौर पर राज्य के प्रत्यक्ष कर्ज से अलग मानी जाती हैं।

इस साल 31 मार्च तक, TNCSC पर कुल 27,181 करोड़ रुपये का कर्ज था। इसमें मुख्य रूप से वे लोन शामिल हैं जो 'विशेष PDS' (जिसके तहत सब्सिडी दरों पर अरहर दाल और खाना पकाने का तेल दिया जाता है) को लागू करने और धान की खरीद के लिए लिए गए थे।

केंद्र सरकार की ओर से धान खरीद की लागत की भरपाई अक्सर पूरी नहीं होती और इसमें 15 से 18 महीने की देरी हो जाती है। इस वजह से, TNCSC को किसानों को खरीद के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए, और साथ ही परिवहन व धान की कुटाई (hulling) के खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर TNCSC पर कर्ज और बढ़ता है, तो न केवल इसकी कर्ज लेने की क्षमता सीमित हो सकती है, बल्कि राज्य पर कुल कर्ज का बोझ भी बढ़ सकता है।

इसी स्थिति को देखते हुए, हाल ही में सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले 'तमिलनाडु को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड' (TANFED) ने केंद्र सरकार की एजेंसी 'नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन' (NCDC) से 10,000 करोड़ रुपये के लोन के लिए आवेदन किया है। यह राशि धान खरीद के काम के लिए मांगी गई है। उम्मीद है कि इस आवेदन को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। इस कदम से धान खरीद से जुड़ी देनदारियां राज्य के खातों से हटकर सहकारी क्षेत्र में चली जाएंगी, जिससे राज्य को अपनी उधारी को GSDP के 3% की सीमा के भीतर रखने में मदद मिलेगी।

संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार, 2026-27 के लिए शुद्ध उधारी की सीमा 1.21 लाख करोड़ रुपये तय की गई है, और अनुमानित GSDP 40.67 लाख करोड़ रुपये है। खाद्य और सहकारिता विभाग की सचिव पी. अमुधा ने TNIE को बताया कि TNCSC की काम करने की क्षमता अपनी सीमा तक पहुँच चुकी है।

उन्होंने कहा, "हम धान की खरीद में सहकारी संस्थाओं, विशेष रूप से प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (PACCS) को शामिल करने की संभावना तलाश रहे हैं। इसकी व्यावहारिकता का आकलन करने के लिए रामनाथपुरम जिले में एक अध्ययन किया जाएगा।" उन्होंने माना कि इस कदम से राज्य के खातों में दिख रहे कर्ज के बोझ को कम करने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, "हम तमिलनाडु में भी धान खरीद के लिए एक ऐसा ही सहकारी मॉडल अपनाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं, जैसा कि कई उत्तरी राज्यों, तेलंगाना और अन्य क्षेत्रों में देखा गया है। हालांकि, अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।"

सहकारिता विभाग के पूर्व संयुक्त रजिस्ट्रार एस. आर. वेंकटेशन ने कहा कि TANFED, जिसे PACCS के माध्यम से उर्वरकों की खरीद और वितरण के लिए स्थापित किया गया था, के पास इतने बड़े कर्ज को संभालने की वित्तीय क्षमता नहीं है।

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