
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को नीलगिरी के जिला कलेक्टर और कोडानाड एस्टेट के प्रबंधन को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह एस्टेट पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता से जुड़ा है। एक याचिका में मांग की गई है कि एस्टेट प्रबंधन को उन दो बस्तियों के निवासियों को उस सड़क का इस्तेमाल करने से रोकने से रोका जाए, जो इस एस्टेट से होकर गुजरती है। इन नोटिसों का जवाब चार सप्ताह के भीतर देना होगा।
मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने नीलगिरी के कामराज नगर निवासी गणेशन (61) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता ने बताया कि कामराज नगर और अन्ना नगर के लगभग 200 निवासी बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए 2.5 किलोमीटर लंबी उस सड़क पर निर्भर हैं, जो इस एस्टेट से होकर गुजरती है। हालांकि, आरोप है कि एस्टेट प्रबंधन ने उनके आने-जाने पर पाबंदियां लगा दी हैं; वे पहले से अनुमति लेने की शर्त रखते हैं और टोल शुल्क भी वसूलते हैं।
याचिकाकर्ता ने बताया कि यह मुद्दा कई वर्षों से कानूनी विवाद का विषय रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, जिसने 4 जुलाई 2011 को ग्रामीणों को दिन-रात बेरोकटोक इस सड़क का इस्तेमाल करने की अनुमति देने वाले निर्देशों को पक्का कर दिया था।





