
बेंगलुरु: कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उनके फोन की जासूसी (टैपिंग) कर रही है।
केपीसीसी (KPCC) अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने कहा, "मैंने सुना है कि गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों या देश के लिए खतरा बने लोगों की निगरानी की जाती है, लेकिन यह फासीवादी मानसिकता संविधान में दिए गए निजता के अधिकार (राइट टू प्राइवेसी) और लोकतंत्र के सिद्धांतों को ही नकारती है।"
उन्होंने आगे कहा, "नरेंद्र मोदी के लिए यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन पर कई महत्वपूर्ण लोगों के फोन टैप कराने के आरोप लगे थे।"
पूर्व मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) इस स्तर तक गिर सकता है। पाटिल ने कहा, "अगर विपक्ष के नेता का फोन टैप किया जाता है, तो यह लोकतंत्र के कामकाज पर ही सवाल उठाता है... लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले और उसका सम्मान करने वाले किसी भी व्यक्ति को विपक्ष के नेता द्वारा लगाए गए इस आरोप को हल्के में नहीं लेना चाहिए... अगर प्रधानमंत्री लोकतंत्र में लोगों का भरोसा फिर से बहाल करना चाहते हैं, तो उन्हें इस मामले की न्यायिक जांच करानी चाहिए।"
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने कहा, "नरेंद्र मोदी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों की जासूसी करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती रही है—चाहे वे कानूनी हों या गैर-कानूनी, नैतिक हों या अनैतिक। हमने इसे पेगासस कांड के दौरान देखा था। मोदी सरकार की कुछ देशों के साथ करीबी है, जिससे उन्हें इस तरह के सॉफ्टवेयर तक पहुंच मिल जाती है। वे इसका इस्तेमाल महत्वपूर्ण लोगों पर करते हैं ताकि उन्हें अपने राजनीतिक नियंत्रण में रखा जा सके।





