मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के अधिकारियों को काम पूरा न करने के लिए फटकार लगाई

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने नगर प्रशासन और जल आपूर्ति (MAWS) विभाग और नगर निगमों सहित विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों की आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने फुटपाथों और रास्तों से अतिक्रमण हटाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं, जिससे पैदल चलने वालों और सड़क उपयोगकर्ताओं को आने-जाने में परेशानी हो रही है।

न्यायमूर्ति एस. एम. सुब्रमण्यम और आर. राजेश विवेकानंदन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी चेन्नई के साजू एलेक्स द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में तेनमपेट की एल्लैयाम्मन कॉलोनी में फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी।

खंडपीठ ने मुख्य सचिव, गृह और MAWS विभागों के सचिवों, पुलिस महानिदेशक (DGP) और ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के आयुक्त को निर्देश दिया कि वे "अतिक्रमण हटाने के लिए सभी उचित कदम उठाएं" और चलने लायक फुटपाथ उपलब्ध कराएं।