टीचरों की भर्ती के लिए प्रपोज़ल प्रोसेस करने की टाइमलाइन तय
चेन्नई: प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of Elementary Education) ने सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की अनुमति मांगने वाले प्रस्तावों और नियुक्तियों को मंजूरी देने के लिए ब्लॉक शिक्षा कार्यालयों को 15 दिन और जिला शिक्षा कार्यालयों को 21 दिन की समय-सीमा तय की है।
यह कदम मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें शिक्षा अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई करने में देरी की आलोचना की गई थी। इस देरी के कारण नियुक्त शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर होना पड़ा था।
इस संबंध में जारी निर्देशों में, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है जो तय समय-सीमा का पालन नहीं करेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि स्टाफ के निर्धारण (staff fixation) और अतिरिक्त शिक्षकों के पुनर्नियोजन (redeployment) में देरी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई संबंधित अधिकारियों से की जाएगी।
यह समय-सीमा उन गैर-अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूलों के अनुरोधों पर लागू होती है जो शिक्षकों के खाली पदों को भरने की अनुमति मांग रहे हैं। साथ ही, यह अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक दोनों तरह के सहायता प्राप्त स्कूलों के उन प्रस्तावों पर भी लागू होती है जो नियुक्तियों के लिए मंजूरी मांग रहे हैं। निदेशालय ने कहा कि ऐसी मंजूरियों में देरी होने पर, नियुक्त शिक्षकों को सरकार से मिलने वाले अपने वेतन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
