तमिलनाडु सरकार सभी राजस्व जिलों में समितियां गठित करेगी
चेन्नई: राज्य सरकार सभी राजस्व जिलों में 'करदाता सलाहकार समितियां' (taxpayer advisory committees) बनाएगी। इनका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर कर संबंधी शिकायतों का समाधान करना है। इससे अधिकारियों, व्यवसायों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को एक मंच पर लाया जा सकेगा, ताकि करदाताओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य मुख्यालय जाने की जरूरत न पड़े।
इन समितियों की अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे। ये समितियां हर तिमाही में एक बार बैठक करेंगी, जिसमें बिक्री कर (sales tax) से जुड़ी शिकायतों की जांच की जाएगी, करदाताओं के सुझावों पर विचार किया जाएगा और सुधार के लिए उपाय सुझाए जाएंगे। ये समितियां 30 नवंबर 2029 तक काम करेंगी।
मंत्री डी. लोकेश तमिलसेल्वन ने मंगलवार को चेन्नई में संयुक्त आयुक्तों (Joint Commissioners) के कामकाज की समीक्षा बैठक के दौरान इस पहल की घोषणा की। इन समितियों में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के सदस्य होंगे। सरकारी सदस्यों में संयुक्त आयुक्त (राज्य कर), संबंधित केंद्रीय कर अधिकारी और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक शामिल होंगे।
जिन जिलों में एक से अधिक 'राज्य कर उप-आयुक्त' (deputy commissioner) हैं, वहां मुख्यालय में तैनात न होने वाले एक अधिकारी और क्षेत्र के उप-आयुक्त (खुफिया/intelligence) को भी इसमें शामिल किया जाएगा। राज्य-स्तरीय बिक्री कर सलाहकार समिति के जिला प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होंगे।
गैर-सरकारी सदस्यों में एक विधायक (MLA), प्राथमिक कृषि उत्पादकों, औद्योगिक निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं में से प्रत्येक के दो-दो प्रतिनिधि, तथा सहकारी संस्थाओं, कुटीर उद्योगों और उपभोक्ताओं में से एक-एक प्रतिनिधि शामिल होंगे।
