तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों से प्रश्न पत्र इकट्ठा न करने को कहा गया
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा जारी एक अंतरिम आदेश के बाद, तमिलनाडु के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त हाई स्कूलों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों से प्रश्न पत्र शुल्क या कोई अन्य अनधिकृत शुल्क न वसूलें।
स्कूल शिक्षा निदेशक ने एक परिपत्र (सर्कुलर) जारी कर सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अदालत के इस आदेश की जानकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों तक पहुंचाएं और यह सुनिश्चित करें कि इसका सख्ती से पालन हो।
यह मामला तब सामने आया जब शिक्षकों ने इस बात पर चिंता जताई कि स्कूल, परीक्षा के प्रश्न पत्र छपवाने का खर्च निकालने के लिए छात्रों से पैसे वसूल रहे हैं। शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और इस प्रथा को बंद करने की मांग की।
'तमिलनाडु हायर सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएट टीचर्स एसोसिएशन' ने 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (RTI) के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि 2025-26 के दौरान कई जिलों के स्कूलों ने इस मद में बड़ी रकम वसूली है। इसके तहत नमक्कल में 1.27 करोड़ रुपये, कन्याकुमारी में 1.36 करोड़ रुपये और पुदुकोट्टई में 1.30 करोड़ रुपये वसूले गए।
