बेंच ने तमिलनाडु में बाइक टैक्सी के नियमन की याचिका का निपटारा किया

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने बुधवार को एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें सरकार द्वारा अदालत को सूचित करने के बाद दोपहिया एग्रीगेटर्स को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक ढांचे की मांग की गई थी कि एक समिति का गठन किया गया है और यह छह महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जस्टिस पी वेलमुरुगन और केके रामकृष्णन की पीठ ने मामले को अनुपालन रिपोर्ट के लिए छह महीने बाद पोस्ट किया।

वादी, मदुरै के आर नवीन कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि रैपिडो, ओला, उबर आदि जैसे डिजिटल एग्रीगेटर्स के माध्यम से संचालित ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाएं परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग बन गई हैं और समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करती हैं।

हालांकि, किराये के लिए बाइक के ऐसे उपयोग के लिए एक विशिष्ट योजना को अधिसूचित करने में राज्य की विफलता ने एक महत्वपूर्ण नियामक शून्य पैदा कर दिया है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ बाइक टैक्सी चालकों के अधिकार और आजीविका भी प्रभावित हो रही है, उन्होंने दावा किया।