कर्नाटक कैबिनेट तीन दिन का विशेष सत्र बुलाएगी
बेंगलुरु: कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य विधानसभा का तीन दिन का विशेष सत्र 21 सितंबर से 23 सितंबर तक बुलाने का फैसला किया। इस सत्र में पश्चिमी घाट पर डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र के सातवें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर चर्चा की जाएगी।
इसके अलावा, राज्य में सूखे की मौजूदा स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा और केंद्र से आर्थिक मदद मांगने का प्रस्ताव भेजने पर भी बात होगी।
डिप्टी सीएम डॉ. जी. परमेश्वर ने कहा, "इस विशेष सत्र का मकसद उन समस्याओं पर चर्चा करना है जिनका सामना किसान कर रहे हैं और कई अहम मुद्दे हैं जिन पर पिछले सत्र में बात नहीं हो पाई थी। खासकर इस साल, सुपर अल नीनो की वजह से लगभग 150 साल बाद राज्य में भीषण सूखा पड़ा है। इसका असर न सिर्फ किसानों की ज़िंदगी पर, बल्कि राज्य के पूरे समुदाय, अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ा है।"
उन्होंने आगे कहा कि चूंकि राज्य सरकार ने कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को कई बार खारिज किया है, इसलिए विशेष सत्र में इस पर चर्चा होगी। डॉ. परमेश्वर, जिनके पास राजस्व विभाग का जिम्मा भी है, ने कहा, "विशेष सत्र इन्हीं दो विषयों पर होगा। इसमें न तो प्रश्नकाल होगा और न ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।"
