तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय तमिल के इस्तेमाल के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे

चेन्नई: मुख्यमंत्री विजय गुरुवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेंगे। इसमें केंद्र से मद्रास हाई कोर्ट में मुख्य भाषा के तौर पर तमिल के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए कदम उठाने की अपील की जाएगी।

सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव में इस बात का ज़िक्र हो सकता है कि तमिल, तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा है और स्टेट एक्ट, 1956 के तहत सबूत दर्ज करने और फ़ैसले व आदेश जारी करने में इसके इस्तेमाल की इजाज़त है।

इसमें उन संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का भी ज़िक्र हो सकता है जो राष्ट्रपति की मंज़ूरी से हाई कोर्ट की कार्यवाही में राज्य की आधिकारिक भाषा के इस्तेमाल की इजाज़त देते हैं।

सूत्रों ने यह भी बताया कि प्रस्ताव में 6 दिसंबर, 2006 को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव और फरवरी 2018 में राज्यसभा में तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री के जवाब का ज़िक्र हो सकता है। मंत्री ने कहा था कि प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया था और सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने इस पर सहमति नहीं दी थी।