कोयंबटूर हाउसिंग बोर्ड के आवंटियों ने भूख हड़ताल की धमकी दी
कोयंबटूर: गणपति महानगर हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने तमिलनाडु सरकार से कोयंबटूर हाउसिंग बोर्ड के आवंटन से जुड़े लंबे समय से लंबित अदालती आदेशों को लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे भूख हड़ताल करेंगे।
33 साल से संघर्ष कर रहे आवंटियों ने ज़ोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के फैसलों के आधार पर तुरंत सरकारी आदेश जारी किया जाना चाहिए। एसोसिएशन के सदस्य सोमवार को कलेक्ट्रेट में जमा हुए और कलेक्टर पवनकुमार जी. गिरियापन्नवर को एक याचिका सौंपकर इन मुद्दों के समाधान की मांग की।
उन्होंने सरकार से मांग की कि आदेश में ज़मीन की अंतिम कीमत 31.98 एकड़ के लिए 6,000 रुपये प्रति सेंट और 33.34 एकड़ के लिए 200 रुपये प्रति सेंट तय की जाए। उन्होंने उन आवंटियों को तुरंत खरीद विलेख (purchase deeds) जारी करने की भी मांग की है जिन्हें वे अभी तक नहीं मिले हैं।
अन्य मांगों में अवैध रूप से वसूली गई अतिरिक्त राशि को 6% ब्याज के साथ वापस करना और सॉफ्टवेयर की गलती के कारण लगाए गए ब्याज को माफ करना शामिल है।
एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है कि 28 अगस्त को होने वाली विधायी अनुदान अनुरोध चर्चाओं के दौरान इस मामले पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लिया जाए और खराब योजना के कारण सार्वजनिक धन की कथित बर्बादी की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाए।
