तमिलनाडु सरकार में अधिवक्ताओं की नियुक्तियाँ पूरी तरह से नियमों के अनुसार
चेन्नई: ऊर्जा संसाधन और कानून मंत्री, सी टी आर निर्मलकुमार ने सोमवार को ज़ोर देकर कहा कि अदालतों में सरकारी वकीलों की नियुक्तियाँ पूरी तरह से योग्यता के आधार पर की जाएँगी, और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह के राजनीतिक दखल या भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होगी।
पिछले हफ़्ते अभियोजन निदेशक कृष्णराजा की सेवा समाप्ति के बाद, फोर्ट सेंट जॉर्ज में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने उम्मीदवारों की एक अस्थायी सूची पहले ही जारी कर दी है और उसका लक्ष्य एक महीने के भीतर नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी करना है।
उन्होंने कहा, "पहले ऐसे आरोप लगते थे कि कई अहम पद राजनीतिक रसूख या रिश्वत के ज़रिए हासिल किए जाते थे। अब ऐसी हरकतों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नियुक्तियाँ पूरी तरह से योग्यता के आधार पर ही होंगी।" उन्होंने आगे कहा कि कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने इस चयन प्रक्रिया की सराहना की है।
विवादित मेकेदातु बांध परियोजना के मुद्दे पर, निर्मलकुमार ने एक बार फिर दोहराया कि तमिलनाडु किसी भी हाल में इस बांध के निर्माण की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए उपलब्ध सभी कानूनी उपायों का सहारा ले रही है, और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय इस मामले पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं।
