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रानीपेट: अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने मंगलवार को सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार पर आरोप लगाया कि वह डीजीपी पद के लिए योग्य अधिकारियों की सूची भेजने में विफल रही है, जबकि मौजूदा डीजीपी शंकर जीवल के सेवानिवृत्त होने में केवल 10 दिन शेष हैं।
अपने प्रचार अभियान के दौरान, ईपीएस ने बताया कि राज्य के नियमों के अनुसार, 10 योग्य अधिकारियों का एक पैनल केंद्र (यूपीएससी) को भेजना आवश्यक है। इसके बाद यूपीएससी तीन नामों को शॉर्टलिस्ट करता है, जिनमें से राज्य एक व्यक्ति को डीजीपी नियुक्त करता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सूची मौजूदा अधिकारी के सेवानिवृत्त होने से तीन महीने पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने इसका पालन नहीं किया है। "सरकार डीजीपी की नियुक्ति में ढिलाई बरत रही है।
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