NCSC ने तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगी
मदुरै: नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स (NCSC) ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर एक रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट उन आरोपों के बारे में है जिनमें कहा गया है कि नगर प्रशासन और जलापूर्ति विभाग के अधिकारी कमीशन द्वारा जारी संदर्भों और नोटिसों का जवाब देने में विफल रहे। NCSC के निदेशक एस. रविवर्मन द्वारा 28 अगस्त को जारी यह नोटिस, इंडियन रिपब्लिक लेबर ट्रेड यूनियन के राज्य अध्यक्ष आर. अंबुवंधन द्वारा दायर एक याचिका के बाद जारी किया गया था।
याचिकाकर्ता ने कमीशन से नगर प्रशासन और जलापूर्ति विभाग के एक उप सचिव और MC-3 अनुभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया था, क्योंकि वे कथित तौर पर कमीशन के नोटिसों का जवाब देने में विफल रहे थे। अपनी अर्जी में, अंबुवंधन ने आरोप लगाया कि स्थानीय निकायों में सेवाओं के निजीकरण की राज्य सरकार की नीति SC/ST कर्मचारियों को मिलने वाले आरक्षण के लाभों को प्रभावित कर सकती है।
उन्होंने अनुबंध पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों और DEC कर्मचारियों को नियमित करने की भी मांग की और सफाई कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि NCSC से बार-बार नोटिस और जवाब-तलब किए जाने के बावजूद, विभाग अपना जवाब देने में विफल रहा।
बाद में जब वे विभाग गए, तो अधिकारियों ने कथित तौर पर उनकी याचिका की स्थिति के बारे में विरोधाभासी जानकारी दी और उनकी अर्जी को एक तरफ रख दिया। अंबुवंधन ने आगे आरोप लगाया कि उप सचिव करिकलन ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और जब उन्होंने याचिका के बारे में विवरण मांगा तो संबंधित फाइल होने से इनकार कर दिया।
याचिका के आधार पर, NCSC ने कहा कि उसने संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत मिली शक्तियों के तहत मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। कमीशन ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर आरोपों पर की गई कार्रवाई के बारे में तथ्य और जानकारी प्रस्तुत करे।
