National Lok Adalat : तमिलनाडु में 1.3 लाख मामलों का निपटारा
Tamil Nadu तमिलनाडु: शनिवार को तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,03,366 मामलों का निपटारा किया गया और पीड़ितों को 1,034.93 करोड़ रुपये का मुआवज़ा मिला।
लोक अदालत, जिसे 'जनता की अदालत' भी कहा जाता है, देश भर की अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साल में 4 बार आयोजित की जाती है।
इसी क्रम में, शनिवार को पूरे देश में लोक अदालत का आयोजन किया गया। तमिलनाडु के राज्य विधिक सेवा आयोग ने इस राष्ट्रीय लोक अदालत का संचालन किया।
इस संबंध में, तमिलनाडु विधिक सेवा आयोग के सदस्य सचिव एस. बालकृष्णन ने कहा: मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी के दिशानिर्देशों के अनुसार, तमिलनाडु में वरिष्ठ उच्च न्यायालय न्यायाधीश आर. सुरेश कुमार की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
कुल 516 सत्र गठित किए गए, जिनमें मदुरै उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश पी.पी. बालाजी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश डी.एन. वल्लीनायकम, ए. राममूर्ति, जी. सोक्कलिंगम, एम. जयपाल, पी. गोकुलदास और ए.आर. रामलिंगम की अध्यक्षता वाले 7 सत्र शामिल थे; इसके अलावा जिला और मंडल स्तर की अदालतों के न्यायाधीशों (जिनमें आपराधिक न्यायाधिकरणों के न्यायाधीश भी शामिल थे) ने भी इन सत्रों की अध्यक्षता की।
इन सत्रों में अदालत में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें मोटर वाहन दुर्घटना के मामले, चेक धोखाधड़ी के मामले, श्रम-संबंधी मामले, बिजली बोर्ड से जुड़े मामले और भरण-पोषण (एलिमनी) के मामले शामिल थे।
इनमें से, 1,03,366 मामलों का निपटारा दोनों पक्षों के बीच बातचीत और उनकी पूर्ण सहमति के माध्यम से किया गया। उन्होंने बताया कि इसके ज़रिए पीड़ितों को 1,034.93 करोड़ रुपये का मुआवज़ा मिला है।
