एन. रंगासामी ने पांचवीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, NDA सरकार का गठन

Puducherry पुडुचेरी : पुडुचेरी (Puducherry) में वरिष्ठ नेता और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (All India N.R. Congress) के संस्थापक एन. रंगासामी (N. Rangasamy) ने बुधवार को पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार का गठन औपचारिक रूप से पूरा हुआ।

शपथ ग्रहण समारोह में लेफ्टिनेंट गवर्नर के. कैलाशनाथन (K. Kailashnathan) ने मुख्यमंत्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में राजनीतिक नेता, प्रशासनिक अधिकारी और समर्थक मौजूद रहे।

इस नई सरकार में दो अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिससे कैबिनेट का विस्तार हुआ। इनमें रीजनल पार्टी से मल्लाडी कृष्ण राव (M. K. R. R. Malladi Krishna Rao) और भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के ए. नमस्सिवायम (A. Namassivayam) शामिल हैं। दोनों को एनडीए गठबंधन सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है।

जानकारी के अनुसार, एन. रंगासामी ने शपथ ग्रहण के दौरान भगवान के नाम पर पद की शपथ ली, जो उनकी पारंपरिक शैली को दर्शाता है। वहीं, मल्लाडी कृष्ण राव ने तेलुगु भाषा में शपथ ली, क्योंकि वे आंध्र प्रदेश से जुड़े पुडुचेरी के यानम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह क्षेत्र सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के लिए जाना जाता है।

इस शपथ ग्रहण के साथ पुडुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) (National Democratic Alliance) की सरकार एक बार फिर औपचारिक रूप से सत्ता में आ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रंगासामी की लंबे समय से चली आ रही नेतृत्व क्षमता और क्षेत्रीय राजनीति में उनकी पकड़ सरकार की स्थिरता में अहम भूमिका निभा सकती है।

एन. रंगासामी पुडुचेरी की राजनीति में एक अनुभवी नेता माने जाते हैं और इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में राज्य में विकास, प्रशासनिक सुधार और कल्याणकारी योजनाओं पर काम करने का दावा किया जाता रहा है।

समारोह के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था भी सख्त रही और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम स्थल पर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही, जिन्होंने नए मंत्रिमंडल का स्वागत किया।

इस नए कार्यकाल के साथ पुडुचेरी में विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। सरकार की प्राथमिकताओं में बुनियादी ढांचे का विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक योजनाओं के विस्तार को शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है।