मंत्री सेंथिल बालाजी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका: मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने खंडित फैसला सुनाया

पीटीआई द्वारा

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर खंडित फैसला सुनाया।

जस्टिस जे निशा बानू और डी भरत चक्रवर्ती ने बालाजी की पत्नी द्वारा अपने पति की "अवैध हिरासत" के खिलाफ दायर एचसीपी पर फैसला सुनाया।

जहां न्यायमूर्ति निशा बानो ने बालाजी को स्वतंत्र कर दिया, वहीं अन्य न्यायाधीश इससे असहमत थे।

इसके बाद पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि मामले को किसी अन्य पीठ के पास भेजने के लिए इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

बालाजी को 14 जून को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे।