केबल चैनल विवाद पर Minister का जवाब, तकनीकी वजह बताई
Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने सरकारी केबल नेटवर्क पर कुछ टेलीविजन चैनलों के प्रसारण को लेकर उठे सवालों पर सफाई दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोई कोशिश नहीं कर रही है और यह मामला पूरी तरह तकनीकी कारणों से जुड़ा हुआ है।
बुधवार को चेन्नई कॉर्पोरेशन के रिप्पोन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मंत्री ए. राजमोहन ने पत्रकारों से बातचीत की। यह कार्यक्रम उन छात्रों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए आयोजित किया गया था, जिन्होंने हाल के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने केबल प्रसारण से जुड़ी शिकायतों पर जवाब दिया।
मंत्री ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि तमिलनाडु में सरकारी केबल नेटवर्क पर कुछ खास टेलीविजन चैनल दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस मामले की जांच के बाद यह पाया गया कि कुछ क्षेत्रों में तकनीकी खराबी के कारण तीन विशेष न्यूज़ चैनलों का प्रसारण प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि यह कोई जानबूझकर की गई कार्रवाई नहीं है, बल्कि तकनीकी समस्या के कारण ऐसा हुआ है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस समस्या को ठीक करने के लिए संबंधित विभाग की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही सभी प्रभावित चैनलों का प्रसारण सामान्य कर दिया जाएगा। मंत्री के अनुसार, सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जा रहा है और सभी चैनलों को समान रूप से प्रसारित किया जा रहा है।
ए. राजमोहन ने विपक्षी दलों द्वारा चलाए जा रहे टेलीविजन चैनलों पर सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि जो चैनल सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें भी सरकारी केबल नेटवर्क पर बिना किसी भेदभाव के दिखाया जा रहा है। इसलिए यह कहना गलत है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए किसी चैनल को रोका गया है।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह पूरा मामला तकनीकी गड़बड़ी से जुड़ा है और इसे राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मीडिया संस्थानों के साथ समान व्यवहार करती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करती है।
उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि संबंधित विभाग समस्या को गंभीरता से देख रहा है और जल्द ही तकनीकी सुधार करके सभी चैनलों का प्रसारण सामान्य कर दिया जाएगा।
इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, हालांकि सरकार की ओर से इसे पूरी तरह तकनीकी मुद्दा बताया गया है।
