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चेन्नई CHENNAI: खाद्य मंत्री आर सक्करपानी ने केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को नई दिल्ली में ज्ञापन सौंपकर राज्य के लिए 3,190.64 करोड़ रुपये की लंबित सब्सिडी जारी करने की मांग की है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री को सौंपे गए अपने पत्र में उन्होंने राज्य के गेहूं आवंटन में कमी को भी उजागर किया और आपूर्ति में वृद्धि का अनुरोध किया। जुलाई से सितंबर 2024 की अवधि के लिए कस्टम मिल्ड चावल के लिए 936.24 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी करने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए सक्करपानी ने बताया कि दावा किए गए 16,984.98 करोड़ रुपये में से अब तक केवल 13,794.34 करोड़ रुपये ही जारी किए गए हैं।
मंत्री ने आगे बताया कि राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस), मिड-डे मील योजना और नाश्ता योजना के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत नियमित आवंटन के अलावा प्रति माह 75,000 मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "फिलहाल चावल 20 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, लेकिन इस साल 9 जुलाई को जारी आदेश के जरिए इसकी कीमत बढ़ाकर 28 रुपये प्रति किलो कर दी गई। हम अनुरोध करते हैं कि चावल पहले की तरह 20 रुपये प्रति किलो ही दिया जाए।" मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य को नियमित एनएफएसए आवंटन के अलावा 2,756 मीट्रिक टन रागी की जरूरत है।
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Kiran
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