Minister पी. वेंकटरमणन ने धान खरीद केंद्रों का किया निरीक्षण
Tamil Nadu तमिलनाडु: खाद्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री पी. वेंकटरमणन ने गुरुवार को उमय्यालपरनाचेरी और वडक्कडपट्टू स्थित सरकारी डायरेक्ट धान खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कुंद्राथुर यूनियन के अंतर्गत आने वाले उमय्यालपरनाचेरी और वडक्कडपट्टू क्षेत्रों में चल रहे धान खरीद केंद्रों की व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया और वहां मौजूद किसानों से सीधा संवाद किया।
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने धान खरीद प्रक्रिया, खरीद के समय, वेयरहाउस से धान के बंडलों के लोडिंग और अनलोडिंग में आने वाली समस्याओं, उपलब्ध सुविधाओं, बोरियों के स्टॉक, नमी जांच मशीनों के संचालन, धान के आगमन रिकॉर्ड और चिट्टा-अडंगल जैसे दस्तावेजों की प्रक्रिया को लेकर जानकारी ली। उन्होंने केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों की गतिविधियों के बारे में भी किसानों से फीडबैक प्राप्त किया।
किसानों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर धान की खरीद प्रक्रिया में देरी होती है और लोडिंग-अनलोडिंग के दौरान भी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा वेयरहाउस तक धान पहुंचाने में भी कई बार समय अधिक लग जाता है, जिससे किसानों को असुविधा होती है।
निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि इन धान खरीद केंद्रों पर कार्यरत मजदूरों को डेल्टा जिलों से लाया गया है। साथ ही मंत्री ने पाया कि कुछ केंद्रों पर जरूरी नोटिफिकेशन बॉक्स, सूचना बोर्ड (बिलबोर्ड) और क्वालिटी इंस्पेक्शन उपकरणों का उचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
किसानों ने मंत्री से धान खरीद केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की मांग की। उन्होंने पेरिमीटर वॉल (चारदीवारी), कांटेदार तार, सुरक्षित वॉकवे, पीने के पानी की सुविधा और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की। किसानों का कहना था कि इन सुविधाओं के अभाव में उन्हें रोजमर्रा की कार्यप्रणाली में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
मंत्री पी. वेंकटरमणन ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है और धान खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि धान खरीद केंद्रों में सुविधाओं की कमी को जल्द दूर किया जाएगा और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी केंद्रों पर जरूरी उपकरणों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए और खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो।
इस निरीक्षण को राज्य सरकार की कृषि और खाद्य आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। किसानों के सुझावों और समस्याओं को सीधे सुनने से सरकार को जमीनी स्थिति समझने में मदद मिलेगी और भविष्य में नीतिगत सुधार किए जा सकेंगे।
