चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने जून से शुरू होने वाले मध्याह्न भोजन योजना को गैर सरकारी संगठनों (सरकारी सहायता से) द्वारा संचालित 193 विशेष स्कूलों तक बढ़ा दिया है। इस कदम से राज्य भर में 8,000 से अधिक विकलांग बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है। समाज कल्याण विभाग को लिखे पत्र में, दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के निदेशक एम लक्ष्मी ने कहा कि प्रत्येक विशेष स्कूल में दिन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने वाले निकटतम सरकारी स्कूल के साथ मैप किया जाएगा। जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भोजन तैयार करने के लिए आपूर्ति इस संशोधित सूची के आधार पर खरीदी जाए। लक्ष्मी ने कहा कि दिव्यांग कल्याण विभाग प्लेट, गिलास और हॉटबॉक्स जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीद के साथ-साथ भोजन के परिवहन शुल्क का खर्च वहन करेगा। इसके अतिरिक्त, लक्ष्मी ने कहा कि प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों में एक वर्ष से कम आयु के 2,485 शिशुओं को निकटवर्ती आईसीडीएस केंद्रों के माध्यम से एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत पोषण मिश्रण, प्रति सप्ताह तीन अंडे के साथ मध्याह्न भोजन और प्रतिदिन 60 ग्राम फोर्टिफाइड बिस्कुट मिलेगा। दिसंबर 2023 में जारी जी.ओ. में, विभाग ने योजना के विस्तार के लिए 15.36 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चार महीने के लिए योजना को लागू करने के लिए 9 लाख रुपये के खर्च को मंजूरी दी। हालांकि, यह योजना जून से ही लागू होने वाली है।
“हम पिछले करीब 15 सालों से इस विस्तार की मांग कर रहे हैं। हमारा रुख यह है कि सरकारी स्कूलों में लागू की जाने वाली सभी योजनाओं को विशेष स्कूलों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। चूंकि विशेष स्कूल ज्यादातर सरकारी सहायता से गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं, इसलिए वे दिव्यांग कल्याण विभाग के अंतर्गत आते हैं और छूट जाते हैं। इसके बाद, नाश्ते की योजना को भी विशेष स्कूलों तक बढ़ाया जाना चाहिए,” तमिलनाडु एसोसिएशन फॉर द राइट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड केयरगिवर्स (TARATDAC) के राज्य उपाध्यक्ष एस नंबुराजन ने कहा।
