MHC बुधवार को सेंथिलबालाजी की जमानत याचिका पर अंतिम आदेश सुनाएगा

चेन्नई: जस्टिस एन आनंद वेंकटेश जॉब रैकेट से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री वी सेंथिलबालाजी की जमानत याचिका पर 28 फरवरी को अंतिम आदेश सुनाएंगे।सेंथिलबालाजी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने बिना किसी तारीख का उल्लेख किए 21 फरवरी को अंतिम आदेश सुरक्षित रख लिया था।मामला बुधवार को अंतिम आदेश के लिए सूचीबद्ध है, और उम्मीद है कि सुबह 10:30 बजे अंतिम आदेश सुनाया जाएगा।पूर्व मंत्री की ओर से वरिष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम ने मुख्य रूप से दलील दी कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत डिजिटल साक्ष्यों से उनके मुवक्किल के खिलाफ मामला बनाने के लिए छेड़छाड़ की गई थी। चूंकि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए उनका मुवक्किल जमानत का हकदार है।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एआरएल सुंदरेसन ने सेंथिलबालाजी की दलील पर आपत्ति जताई।एएसजी ने कहा, यह भी प्रस्तुत किया गया कि भले ही सेंथिलबालाजी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वह अभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों से छेड़छाड़ करने में सक्षम हैं। इसलिए, अदालत को सेंथिलबालाजी की जमानत याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए, एएसजी ने कहा।गौरतलब है कि इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने सेंथिलबालाजी को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनके भाई अशोक कुमार की अनुपस्थिति का भी हवाला दिया था, जो पीएमएलए मामले में सह-अभियुक्त भी हैं।सेंथिलबालाजी को पीएमएलए के तहत ईडी ने 14 जून को चेन्नई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।

जांच एजेंसी ने तत्कालीन अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले को लेकर सेंथिलबालाजी के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया था।उसी दिन, प्रधान सत्र न्यायाधीश ने सेंथिलबालाजी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।इसके बाद, कोरोनरी धमनी में रुकावट की शिकायत के लिए उनकी बड़ी सर्जरी की गई और बाद में उन्हें पुझल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।बाद में, सेंथिलबालाजी को 12 अगस्त को चेन्नई की सत्र अदालत में पेश किया गया और ईडी ने एक सीलबंद लिफाफे में जांच से संबंधित लगभग 200 पन्नों की चार्जशीट और 3000 पन्नों के दस्तावेज पेश किए।