चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने पुडुचेरी विधानसभा के दो भाजपा विधायकों को मंदिर की संपत्ति वापस मंदिर प्रशासन को सौंपने का निर्देश दिया है और सीबीसीआईडी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम, श्री कामची अम्मन देवस्थानम, पुडुचेरी के सचिव और वी वेलमुरुगन एक भक्त ने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया और पुडुचेरी के दो मौजूदा विधायकों सहित निजी व्यक्तियों को मंदिर की संपत्ति के भूमि पंजीकरण को रद्द करने की मांग की।
न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने आदेश सुनाते हुए कहा कि इस तरह के आपराधिक आरोपों में शामिल जन प्रतिनिधियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और विधायकों ने संविधान के तहत शपथ ली है।
न्यायाधीश ने लिखा, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सच्चे और भरोसेमंद लोक सेवक हों और अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के उत्थान और कानून के संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करें।
न्यायाधीश ने पुडुचेरी सरकार को पूरी संपत्ति पर कब्जा करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर इसे श्री कामची अम्मन देवस्थानम के प्रशासन को सौंपने का भी निर्देश दिया।
इसके अलावा, न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक, सीबीसीआईडी को आपराधिकता के आरोपों के संदर्भ में निष्पक्ष और अप्रभावित जांच करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, लगभग 2 एकड़ भूमि श्री कामची अम्मन मंदिर, पुडुचेरी की है, जो औलगारेट सब रोड के पास स्थित है, जिसे अवैध रूप से फर्जी दस्तावेजों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया है।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि पुडुचेरी सरकार के नौकरशाहों और राजनेताओं के बीच स्पष्ट सांठगांठ है। यह भी तर्क दिया गया कि पुडुचेरी के मौजूदा विधायक ए जॉन कुमार और विविलियन रिचर्ड्स जॉन कुमार से भी मंदिर की जमीन का कब्जा ले लिया गया।
हालाँकि, विधायकों ने तर्क दिया कि वे संपत्ति के वास्तविक और निर्दोष खरीदार हैं, वे मंदिर की संपत्ति को स्थानांतरित करने की आपराधिकता में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे विषयगत संपत्ति को मंदिर प्रशासन को वापस सौंपने के इच्छुक हैं।
अदालत द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी, सीबीसीआईडी, पुडुचेरी के अधीक्षक ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एक सीलबंद कवर में प्रस्तुत की।
न्यायाधीश ने कहा कि रिपोर्ट में भूमि हस्तांतरण के लिए निष्पादित दस्तावेजों के संबंध में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और जिस तरह से सरकारी अधिकारियों ने लोक सेवकों के साथ अनुचित व्यवहार किया, वह स्पष्ट रूप से स्थापित है।
पुलिस अधीक्षक, सीबीसीआईडी को दस्तावेजों की वैधता और धोखाधड़ी, प्रतिरूपण, गलत बयानी, भ्रष्ट गतिविधियों, मिलीभगत, दस्तावेज़ के निर्माण, प्रतिफल के भुगतान, आयकर रिटर्न के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। मामले को आगे की कार्यवाही के लिए छह सप्ताह के बाद पोस्ट किया गया है।
Deepa Sahu
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