MHC ने AIADMK GC मीटिंग केस को 15 जून तक के लिए स्थगित कर दिया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को AIADMK महासभा की बैठक मामले को 15 जून, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया।

पार्टी के महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी (ईपीएस) के वकील ने कहा कि ओ पन्नीरसेल्वम को अन्नाद्रमुक महासचिव चुनाव में लड़ने से किसी ने बाहर नहीं किया है, हालांकि, उन्हें उम्मीदवार के रूप में अपना नाम प्रस्तावित करने के लिए कम से कम ताकत नहीं मिल रही है।

ईपीएस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय नारायण ने सोमवार को न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की खंडपीठ के समक्ष अपनी दलीलें रखीं।

अपने तर्क में, वकील ने उल्लेख किया कि एकल न्यायाधीश ने अन्नाद्रमुक महापरिषद की बैठक और महासचिव चुनाव को सही ठहराया।

इसके अलावा, वकील ने कहा कि ओपीएस ने पार्टी के लेटरहेड का दुरुपयोग करके एक सामान्य परिषद की बैठक की घोषणा की, और यह एक नकली परिषद की बैठक के अलावा और कुछ नहीं है।

ओपीएस को पार्टी से निकाले जाने का विरोध करने पर उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी भी सदस्य पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार महापरिषद के पास है, उपनियम पत्थर की लकीर नहीं हैं और इन्हें समय-समय पर बदला जा सकता है. उन्होंने कहा कि यहां तक कि भारतीय संविधान को भी सौ से अधिक बार बदला जा चुका है।

जैसा कि ओपीएस ने पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ काम किया और जिला सचिवों को हटाने का प्रयास किया, उन्हें सामान्य परिषद के सदस्यों की मांग के अनुसार पार्टी से हटा दिया गया, वरिष्ठ वकील ने कहा।

ईपीएस के वकील ने अपनी दलीलें पूरी करने के बाद, ओपीएस के वकील ने प्रतिवाद दायर करने के लिए समय मांगा। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जून की तारीख तय की।