थेनी में मेगामलाई को निकालने की प्रक्रिया शुरू
थेनी: राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी (CEC) के आदेशों के अनुसार श्रीविल्लिपुथुर-मेगामलाई टाइगर रिज़र्व से कब्ज़ा करने वालों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
शनिवार को, थेनी के ज़िला कलेक्टर डॉ. आर. वैथिनाथन ने सर्वे करने और जंगल की सीमाओं को स्पष्ट रूप से तय करने के लिए रेवेन्यू सर्वे, वन और पुलिस विभागों के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाने का आदेश जारी किया। सूत्रों ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के कुल 118 परिवारों को, जो कब्ज़ा करने वालों में शामिल हैं, प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा।
कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि सर्वे और सीमांकन का काम 31 अगस्त, 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए और टीम का कोई भी सदस्य बिना अनुमति के छुट्टी नहीं ले सकता या अनुपस्थित नहीं रह सकता। "सर्वे के असिस्टेंट डायरेक्टर हर दिन किए गए काम के बारे में ज़िला प्रशासन को रोज़ाना रिपोर्ट सौंपेंगे।
संबंधित तहसीलदार अपने-अपने इलाकों में काम की निगरानी करेंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करेंगे और उन्हें रोज़ाना ज़िला प्रशासन को सौंपेंगे। पेरियाकुलम और उथमापलयम के रेवेन्यू डिविज़नल अधिकारी भी प्रगति की निगरानी करेंगे। वन विभाग ज़मीन के सर्वे के लिए ज़रूरी सुविधाएँ और वाहन उपलब्ध कराएगा," आदेश में कहा गया है।
इस घटनाक्रम से पहाड़ी गाँवों के निवासी बहुत चिंतित हैं। वन अधिकार समिति के कोऑर्डिनेटर एस. मारथुपांडी, जो बेदखली के विरोध में लोगों को संगठित कर रहे हैं, ने TNIE को बताया कि कुंबुम के विधायक जगन्नाथ मिश्रा ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ़ रिव्यू पिटीशन दायर करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि निवासी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ़ अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे।
