तमिलनाडु भर के चिकित्सा संस्थानों को मरीजों की जानकारी परिसर में प्रदर्शित करने का निर्देश

तेनकासी: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य भर के सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को 15 दिनों के भीतर अपने परिसर में 17 मरीजों के अधिकारों को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। मरीजों के अधिकारों का चार्टर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा तैयार किया गया था, और इसका मसौदा 2018 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था।

चिकित्सा एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. जे. राजमूर्ति द्वारा सभी जिलों के संयुक्त निदेशकों (जेडी) को जारी किए गए एक हालिया परिपत्र के अनुसार, राज्य सरकार की एक समिति ने मरीजों के अधिकारों के चार्टर को अपनाने की सिफारिश की है।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक डॉ. जे. संगुमनी ने सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के डीन को मरीजों के अधिकारों को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। डॉ. संगुमनी ने टीएनआईई को बताया, "हमने इन स्वास्थ्य संस्थानों को 15 दिनों के भीतर इसे लागू करने का निर्देश दिया है। चार्टर तमिल में भी उपलब्ध होगा।"

सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं निवारक चिकित्सा निदेशक डॉ. सेल्वाविनायगम ने टीएनआईई को बताया कि उन्होंने जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों के अधिकारों को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।

चार्टर में 17 अधिकारों में सूचना का अधिकार, मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच, सूचित सहमति, गोपनीयता, मानवीय गरिमा, निजता, गैर-भेदभाव, पारदर्शी शुल्क, नैदानिक ​​सेवाओं और प्रयोगशालाओं को चुनने की स्वतंत्रता, दूसरी राय और शिकायत निवारण आदि शामिल हैं।

एनएचआरसी द्वारा रोगी अधिकारों का चार्टर तैयार करने के बाद, नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट्स ने 2021 में इसे संशोधित किया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चार्टर को अपनाने का आग्रह किया।

‘स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमलों को रोका जा सकता है’

टीएनआईई से बात करते हुए, स्वास्थ्य अधिकार कार्यकर्ता ए वेरोनिका मैरी ने कहा कि चार्टर पर डॉक्टरों, सीआरआरआई, पीजी छात्रों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए एक अभिविन्यास आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "चार्टर स्वास्थ्य संस्थानों में प्रत्येक प्रकार की सेवा की दरें प्रदर्शित करने पर जोर देता है। डॉक्टर अपने साथ जुड़े स्कैन सेंटर और लैब में मरीजों को भेजकर रेफरल फीस के रूप में लाखों कमाते हैं। यह रेफरल फीस अंततः मरीज की जेब से ली जाती है। अगर चार्टर को सही तरीके से लागू किया जाए तो डॉक्टरों द्वारा रेफरल के नाम पर मरीजों को लूटने से बचा जा सकता है। अगर मरीजों और उनके रिश्तेदारों के साथ सम्मानपूर्वक और बिना भेदभाव के व्यवहार किया जाए तो स्वास्थ्य कर्मचारियों पर होने वाले अधिकांश हमलों को रोका जा सकता है। चार्टर के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी सेल का गठन किया जाना चाहिए।"