MEA ने श्रीलंका को सहायता भेजने के तमिलनाडु के प्रस्ताव को किया स्वीकार

केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजने के राज्य के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए. रविवार को तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखा। पड़ोसी देश गंभीर आर्थिक संकट और आवश्यक वस्तुओं की कमी से जूझ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को पत्र लिखकर कहा कि सरकार राज्य के मुख्य सचिव को "श्रीलंका सरकार को मानवीय राहत सामग्री की आपूर्ति और वितरण के लिए भारत सरकार के साथ समन्वय करने का निर्देश दे सकती है।

पत्र में कहा गया है कि तमिलनाडु द्वारा भेजी जाने वाली सहायता श्रीलंका सरकार के साथ साझा की जाएगी और मौजूदा परिस्थितियों में उचित रूप से वितरित की जाएगी। भारत सरकार की प्रतिक्रिया पिछले महीने राज्य से कई संचार के मद्देनजर थी। केंद्र से कोई प्रतिक्रिया नहीं होने के बाद - भले ही स्टालिन द्वारा एक महीने पहले दिल्ली में एक बैठक के दौरान व्यक्तिगत रूप से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को मामला प्रस्तावित किया गया था, और राज्य सरकार द्वारा 13 अप्रैल को विदेश मंत्री जयशंकर को एक पत्र लिखा गया था। - राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर श्रीलंका के लोगों को सहायता भेजने के लिए केंद्र की अनुमति का आग्रह किया था।

जयशंकर के पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार कोलंबो में भारतीय उच्चायोग के माध्यम से श्रीलंका सरकार के संपर्क में है। यह सुनिश्चित किया गया है कि द्वीप राष्ट्र सरकार-से-सरकार के आधार पर समावेशी राहत स्वीकार करेगा।

"तदनुसार, विदेश सचिव ने मुख्य सचिव, तमिलनाडु से बात की थी और 16 अप्रैल, 2022 को इस बात पर प्रकाश डाला था कि श्रीलंका सरकार-से-सरकार के आधार पर मानवीय सहायता के लिए खुला रहेगा। इसके अलावा, श्रीलंका सरकार के साथ-साथ श्रीलंका में तमिल नेताओं का सार्वजनिक रूप से यह विचार है कि ऐसे समय में इस तरह के मानवीय कार्यों को समावेशी बनाने की आवश्यकता है। यह आपूर्ति के वितरण में परिलक्षित हो सकता है. इसने कहा कि कोलंबो में भारतीय उच्चायोग भारत सरकार की ओर से राहत सामग्री एकत्र करने और संभालने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।