भूमि घोटाला मामले में एमबीएमसी आयुक्त दिलीप ढोले को ईडी ने तलब किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मीरा भयंदर के शहरी भूमि सीलिंग (यूएलसी) घोटाले में एजेंसी द्वारा शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ठाणे के मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) के नगर आयुक्त दिलीप ढोले को तलब किया है। यह घोटाला 2014 से 2016 के बीच हुआ।

कुछ एमबीएमसी अधिकारियों के साथ हाथ मिलाकर, एमबीएमसी क्षेत्राधिकार में काम करने वाले कई बिल्डरों ने कथित तौर पर शहरी भूमि सीमा विनियमन अधिनियम के अनुसार सरकार को अतिरिक्त भूमि वापस करने से परहेज किया।

जिन बिल्डरों ने अतिरिक्त जमीन देने से इनकार कर दिया, उन्होंने कथित तौर पर एमबीएमसी अधिकारियों को रिश्वत दी और अपने कई आवासीय भूखंडों को कृषि भूमि के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया।

2016 में जब मामला सामने आया, तो जांच के आदेश दिए गए और तत्कालीन ठाणे पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की अध्यक्षता में मामला ठाणे पुलिस को सौंप दिया गया।

बिल्डर राजू शाह ने सिंह पर कई बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। शाह ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वाल्से पाटिल को भी लिखा था। मामले की जांच के लिए 2021 में राज्य सरकार द्वारा एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था।

इसके बाद, ईडी ने यूएलसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच की जिम्मेदारी संभाली थी और कई बिल्डरों, प्राधिकरणों और संबंधित पक्षों से पूछताछ कर रही है। उसी जांच के सिलसिले में एमबीएमसी कमिश्नर ढोले को तलब किया गया है.

ईडी के एक अधिकारी ने पुष्टि की, "हमने मामले को अपने हाथ में ले लिया है और ढोले को मामले के संबंध में तलब किया है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी हम मामले से जुड़े और लोगों को बुलाएंगे।"