तमिलनाडू
35 करोड़ की संपत्ति मामले में थलपति विजय की बड़ी जीत, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला
Rajeshwari Nishad
10 Nov 2026 11:20 AM IST

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चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और मशहूर अभिनेता थलपति विजय को संपत्ति से जुड़े एक कानूनी विवाद में मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवंटित जमीन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद विजय के पक्ष में फैसला आया है। यह मामला एक व्यावसायिक इमारत से जुड़ा है, जिसके संबंध में 35 करोड़ रुपये के लेन-देन का दावा भी सामने आया था। अदालत के फैसले के बाद जमीन के आवंटन को चुनौती देने वाले पक्ष को राहत नहीं मिली है।
इस मामले में एक याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि 23,460 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र वाली व्यावसायिक इमारत को 12 फरवरी 2026 को 35 करोड़ रुपये में बेचा गया था। इस दावे के बाद विजय की संपत्ति और उससे जुड़े दस्तावेजों को लेकर सवाल उठाए गए। मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां संपत्ति के अधिकार और जमीन के आवंटन को लेकर कानूनी विवाद सामने आया।
35 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर विवाद
मामले का केंद्र चेन्नई के पाडी इलाके में स्थित व्यावसायिक संपत्ति है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि विजय ने अपने चुनावी हलफनामे में इस संपत्ति के बारे में सही जानकारी नहीं दी। याचिका में दावा किया गया कि संपत्ति का निर्मित क्षेत्र 23,460 वर्ग फुट था और इसे 35 करोड़ रुपये में बेचा गया था।हालांकि विजय ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। उनकी ओर से आरोपों को आधारहीन बताते हुए चुनाव संबंधी याचिका खारिज करने की मांग की गई थी।
मद्रास हाईकोर्ट में पहुंचा मामला
तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड द्वारा जमीन आवंटन से संबंधित विवाद मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा था। इस मामले में जमीन के पुराने स्वामित्व, अधिग्रहण और उसके बाद किए गए आवंटन पर सवाल उठाए गए।याचिकाकर्ता का कहना था कि जमीन के आवंटन से जुड़े निर्णय की कानूनी वैधता की जांच की जानी चाहिए। दूसरी ओर विजय के पक्ष ने अपने अधिकार और जमीन के आवंटन से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर दलीलें रखीं।मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जमीन आवंटन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इससे अभिनेता से नेता बने विजय को कानूनी राहत मिली है।
तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड से जुड़ा है विवाद
उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, विवादित जमीन का संबंध तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड की आवंटन प्रक्रिया से था। जमीन के पुराने मालिकाना अधिकार और बाद में हुए आवंटन को लेकर सवाल उठाए गए थे।आवंटन को चुनौती देने वाले पक्ष का तर्क था कि जमीन के संबंध में किए गए फैसले से पूर्व स्वामित्व और अधिग्रहण की परिस्थितियों को लेकर विवाद पैदा हुआ था।वहीं विजय की ओर से आवंटन की वैधता का समर्थन किया गया। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेज और संबंधित पक्षों की दलीलें इस मामले में महत्वपूर्ण रहीं।हाईकोर्ट द्वारा आवंटन संबंधी चुनौती खारिज किए जाने के बाद विजय के पक्ष में कानूनी स्थिति मजबूत हुई है। हालांकि जमीन आवंटन संबंधी विवाद और चुनावी हलफनामे में संपत्ति की जानकारी को लेकर लगाए गए आरोप अलग कानूनी मुद्दे हैं।
चुनावी हलफनामे पर भी उठाए गए सवाल
विजय के खिलाफ संपत्ति के विवरण को लेकर एक चुनावी याचिका में भी आरोप लगाए गए थे। इसमें दावा किया गया कि उनके चुनावी हलफनामे में कुछ अचल संपत्तियों की जानकारी और वास्तविक दस्तावेजों के बीच अंतर है।पाडी की व्यावसायिक संपत्ति के संबंध में याचिकाकर्ता ने कहा था कि विजय ने जमीन खरीदने का जो विवरण दिया, वह संपत्ति के वास्तविक अधिग्रहण के तरीके से अलग था।
विजय ने आरोपों से किया इनकार
विजय की ओर से अदालत में संपत्ति संबंधी आरोपों का विरोध किया गया। उनके कानूनी पक्ष ने कहा कि चुनावी हलफनामे में संपत्तियों और आय से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई थी।विजय के पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि पहले से घोषित संपत्तियों के क्षेत्रफल, मूल्य या अधिग्रहण के तरीके में कथित अंतर अपने आप चुनाव को अमान्य करने का आधार नहीं बन सकता।दूसरी ओर याचिकाकर्ता ने संपत्ति की जानकारी में कथित विसंगतियों को गंभीर बताते हुए न्यायिक जांच की मांग की थी। इस तरह दोनों पक्षों के बीच विवाद मुख्य रूप से संपत्ति के विवरण, स्वामित्व और संबंधित दस्तावेजों को लेकर रहा।
अदालत के फैसले से मिली राहत
मद्रास हाईकोर्ट के जमीन आवंटन संबंधी फैसले से विजय को राहत मिली है। अदालत ने तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवंटित जमीन को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार नहीं की।=वहीं 35 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति बिक्री और चुनावी हलफनामे से जुड़े आरोपों को उसी फैसले में अंतिम रूप से खारिज मानना सही नहीं होगा। ये आरोप अलग चुनावी याचिका में उठाए गए थे।
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