मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सीआरए और तिरुनेलवेली कलेक्टर को तलब किया
Madurai मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने एक सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता पुनर्निर्धारण के लिए न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रियान्वयन में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका में राजस्व प्रशासन आयुक्त (सीआरए), तिरुनेलवेली कलेक्टर सहित अन्य को तलब किया है। यह याचिका प्रशासनिक कारणों से तीन साल की देरी से पदोन्नति पाने वाले एक सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता पुनर्निर्धारण के लिए न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रियान्वयन में देरी को लेकर दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता एस. सिंगाराम को 2002 में तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा टाइपिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया था और उनकी सेवा 2004 में नियमित कर दी गई थी। प्रशासनिक कारणों से, उनके प्रशिक्षण में देरी हुई और तीन साल की देरी के बाद, 2013 में उन्हें सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया।
उन्होंने वर्ष 2010 की पदोन्नति पैनल सूची में अपना नाम शामिल करके अपनी वरिष्ठता पुनर्निर्धारित करने के लिए अधिकारियों को एक अभ्यावेदन दिया। कोई कार्रवाई न होने पर, उन्होंने 2019 और 2022 में दो बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सरकार द्वारा यह कहने के बाद कि उनके अनुरोध पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, उनकी दूसरी याचिका का निपटारा कर दिया गया। लेकिन, देरी का आरोप लगाते हुए, सिंगाराम ने पिछले साल अवमानना याचिका दायर की।
पिछले साल दिसंबर में अवमानना याचिका पर सुनवाई करने वाली एक समन्वय पीठ ने अधिकारियों की आलोचना की थी और उन्हें सिंगाराम के अनुरोध पर एक महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था। हालाँकि, मंगलवार को जब मामले की सुनवाई हुई, तो सिंगाराम के वकील ने दलील दी कि निर्देशों का अभी तक पालन नहीं किया गया है। यह देखते हुए कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया है, न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने कहा कि अधिकारियों को अदालत के आदेशों का कोई सम्मान या आदर नहीं है और वे अदालत की अवमानना कर रहे हैं।
उन्होंने उपरोक्त तीनों अधिकारियों को 14 अगस्त को अदालत में उपस्थित होकर अपने आचरण को उचित ठहराने और यह बताने का निर्देश दिया कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए और आरोप क्यों न तय किए जाएं।
