मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने ऑडिट की जानकारी मांगी

मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार को Tangedco और तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (TNERC) को निर्देश दिया कि वे 2021 से किसानों के लिए 'तत्काल बिजली कनेक्शन योजना' के तहत जमा किए गए ₹2,431.51 करोड़ के ऑडिट और इस्तेमाल के बारे में जानकारी दें।

जस्टिस CV कार्तिकेयन और R शक्तिवेल की बेंच ने मदुरै के वकील C सेल्वाकुमार की ओर से दायर एक PIL पर ये निर्देश दिए। PIL में आरोप लगाया गया था कि इस योजना को लागू करने में पारदर्शिता की कमी है। मामले की सुनवाई 16 सितंबर तक के लिए टाल दी गई।

सेल्वाकुमार ने बताया कि राज्य सरकार पब्लिक फंड से सब्सिडी देकर किसानों के लिए मुफ्त बिजली योजना चला रही है। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में लगभग ₹7,280 करोड़ आवंटित किए गए थे, और 2026-27 के लिए इसे बढ़ाकर ₹7,431.58 करोड़ कर दिया गया।

जहां पात्र किसान कई सालों से मुफ्त बिजली कनेक्शन का इंतज़ार कर रहे थे, वहीं सरकार ने 'तत्काल योजना' शुरू की। यह एक तेज़-तर्रार (fast-track) योजना थी जिसके तहत किसान एक बार फीस देकर खेती के लिए बिजली कनेक्शन ले सकते थे।

सेल्वाकुमार का आरोप है कि इससे उन छोटे और सीमांत किसानों पर असर पड़ा जो मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे मुफ्त बिजली योजना को पैसे वाली योजना में बदलकर इसके मूल मकसद को ही खत्म कर दिया गया।

5 जून को मिली RTI रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से तत्काल योजना के तहत 89,289 आवेदन मिले और इन आवेदनों से कुल ₹2,431.51 करोड़ जमा हुए। लेकिन सिर्फ़ 44,993 कनेक्शन ही दिए गए, जबकि बाकी आवेदक पैसे जमा करने के बावजूद कनेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं।