मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने संपत्ति कर पुनर्मूल्यांकन के लिए कार्य योजना पेश की

Madurai मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बुधवार को मदुरै कलेक्टर और निगम आयुक्त को निर्देश दिया कि वे आपस में समन्वय स्थापित करें और मदुरै शहर की सभी अचल संपत्तियों के संपत्ति कर मूल्यांकन की पुष्टि के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर एक 'कार्य योजना' प्रस्तुत करें।

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने नगर निगम के 83वें वार्ड के अन्नाद्रमुक पार्षद टी रवि द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर यह निर्देश दिया। जनहित याचिका में कथित 200 करोड़ रुपये के घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी, जिसमें संपत्तियों का मूल्यांकन कम करने के लिए रिश्वत लेने की बात कही गई है।

मंगलवार को हुई पिछली सुनवाई में, पीठ ने मदुरै निगम आयुक्त को मदुरै शहर की सीमा में सभी अचल संपत्तियों के संबंध में किए गए संपत्ति कर मूल्यांकन की सटीकता की पुष्टि के लिए विशेष दल गठित करने का निर्देश दिया था।

बुधवार को जब मामले की दोबारा सुनवाई हुई, तो निगम आयुक्त ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि मदुरै निगम के उपायुक्त की देखरेख में एक समिति गठित की गई है। इस समिति में एक राजस्व अधिकारी (प्रभारी), पाँचों ज़ोन के सहायक राजस्व अधिकारी, दो सहायक प्रोग्रामर, एक राजस्व सहायक (प्रभारी), कनिष्ठ अभियंता और एक सहायक कार्यकारी अभियंता शामिल हैं।

मदुरै शहर में लगभग 3,49,741 संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा चुका है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि निगम समय-समय पर समीक्षा बैठकें भी कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी संपत्ति का मूल्यांकन नहीं हुआ है और उस पर कर लगाया जा रहा है। यह टीम संपत्तियों का निरीक्षण करेगी और यह सत्यापित करेगी कि संपत्ति कर का कोई कम मूल्यांकन तो नहीं हुआ है। आयुक्त ने रिपोर्ट में कहा कि यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो नगर निकाय द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।

इसे दर्ज करते हुए, न्यायाधीशों ने जिला कलेक्टर को आयुक्त के साथ समन्वय करने और यदि आवश्यक हो, तो पुनर्मूल्यांकन अभियान में समिति की सहायता के लिए प्रत्येक ज़ोन के लिए उप तहसीलदार नियुक्त करने का निर्देश दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि कलेक्टर और निगम आयुक्त प्रभावी परामर्श के बाद एक रूपरेखा तैयार करें और अदालत के समक्ष एक 'कार्ययोजना' प्रस्तुत करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक चल रही है।

उन्होंने आगे कहा कि इस बीच, पुलिस विभाग का विशेष जाँच दल स्वतंत्र रूप से अपनी जाँच कर सकता है। मामले की सुनवाई 26 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई।