मद्रास एचसी की मदुरै बेंच ने कुंभकोणम सामूहिक यौन उत्पीड़न मामले में पांच की सजा बरकरार रखी

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने हाल ही में दिसंबर 2018 में कुंभकोणम में दिल्ली की एक 23 वर्षीय बैंक कर्मचारी के सामूहिक यौन उत्पीड़न के एक मामले में पांच लोगों की सजा को बरकरार रखा।

आदेश पारित करने वाले न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने यौन उत्पीड़न करने वाले चार युवकों की उम्रकैद की सजा की पुष्टि की, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले ऑटोरिक्शा चालक की सजा को सात साल से घटाकर तीन साल कर दिया। कठोर कारावास।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता 9 दिसंबर, 2018 को छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कुंभकोणम आई थी। जब वह रेलवे स्टेशन पहुंची, तो उसने उस होटल तक पहुंचने के लिए एक ऑटोरिक्शा किराए पर लिया, जहां कार्यक्रम के आयोजकों ने उसके ठहरने की व्यवस्था की थी। लेकिन चालक उसे सीधे होटल ले जाने की बजाय कस्बे में घूमता रहा। पीड़िता को किसी साजिश का शक था और वह ऑटोरिक्शा से फरार हो गई।

हालांकि, गश्ती पुलिस होने का नाटक करने वाले चार युवक उसके पास पहुंचे और उसे होटल तक पहुंचाने में मदद करने की आड़ में उसे सुनसान जगह पर ले गए और उसका यौन उत्पीड़न किया, उसी का वीडियो बनाया और उसे होटल में छोड़ दिया। तंजावुर महिला कोर्ट ने ऑटो चालक और चार युवकों को दोषी पाया और उन्हें जनवरी 2020 में दोषी ठहराया, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने अपील दायर की

पीठ ने अपीलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि चार युवकों के हाथों पीड़िता द्वारा किए गए अत्याचार के वीडियो साक्ष्य ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। जजों ने कहा कि शुक्र है कि पीड़िता में घटना और मुकदमे (जिरह) दोनों का सामना करने की इच्छाशक्ति थी। उन्होंने कहा कि उसके साक्ष्य अदालत को न केवल दोषसिद्धि की पुष्टि करने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि निचली अदालत की इस टिप्पणी की भी पुष्टि करते हैं कि दोषियों को छूट नहीं दी जानी चाहिए।