मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने ऑटोमेटेड एच-ट्रैक पर रोक लगाई
तिरुचि: तमिलनाडु लाइट एंड हैवी ड्राइविंग स्कूल ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से अपील की है कि वह मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के उस अंतरिम आदेश को तुरंत लागू करे, जिसमें तमिलनाडु के 10 रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) में चार पहिया वाहनों के लिए ऑटोमेटेड H-ट्रैक ड्राइविंग टेस्ट के पायलट प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई थी और ट्रैक में बदलाव होने तक पारंपरिक मैनुअल टेस्ट फिर से शुरू किए जाएं।
8 जुलाई को पास किए गए अंतरिम आदेश में, जस्टिस सी सरवनन ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 8 जून को शुरू किए गए ऑटोमेटेड H-ट्रैक टेस्ट को सस्पेंड करने और ट्रैक के बीच के सीधे हिस्से को चौड़ा करने की एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया।
एसोसिएशन ने 16 जून को कोर्ट में यह कहते हुए अर्जी दी थी कि ऑटोमेटेड H-ट्रैक के डिज़ाइन में गाड़ी को पीछे करते समय चलाने के लिए बहुत कम जगह बची है, जिससे अनुभवी ड्राइवरों के लिए भी टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा करना मुश्किल हो जाता है।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग ट्रैक का एक वीडियो डेमोंस्ट्रेशन देखा और पाया कि एक सरकारी गाड़ी (इनोवा क्रिस्टा), जिसे लाइसेंस वाला ड्राइवर चला रहा हो, भी टेस्ट में फेल हो जाती। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि बीच के सीधे हिस्से में सेंसर को छुए बिना गाड़ी चलाने की “बहुत कम या कोई गुंजाइश नहीं थी।” मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
