मद्रास हाईकोर्ट मध्य में झंडे के खंभे लगाने से नाराज, सरकार पर कार्रवाई न करने का सवाल
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को राजनीतिक दलों द्वारा मध्य पट्टी पर अस्थायी रूप से ध्वज-स्तंभ लगाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
न्यायमूर्ति जी के इलांथिरयन ने सड़कों पर ध्वज-स्तंभ लगाने के नियमन से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस संबंध में अदालत के आदेश का सभी राजनीतिक दलों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
न्यायाधीश ने कहा कि अन्ना फ्लाईओवर को भी सत्तारूढ़ दल ने नहीं बख्शा, जिसने पुल पर ध्वज लगाए थे। उन्होंने कहा कि उनके पास इसके वीडियो हैं। उन्होंने सरकार से ऐसे स्थानों पर ध्वज लगाने की अनुमति, यदि कोई हो, पर संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों की प्रति प्रस्तुत करने को कहा।
राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता जे रवींद्रन ने कहा कि ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई थी और उन्होंने इस तरह की गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने सड़कों के किनारे ध्वज-स्तंभों की अस्थायी स्थापना की अनुमति देने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ जारी की हैं और इस संबंध में उचित कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे उल्लंघनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर जिला कलेक्टर से विवरण एकत्र करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
न्यायाधीश ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उल्लंघनों के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं की गई तो न्यायालय को स्वतः अवमानना कार्यवाही शुरू करनी पड़ सकती है। उन्होंने सुनवाई 3 दिसंबर, 2025 तक स्थगित कर दी।
