Madurai मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मदुरै नगर निगम को मदुरै शहर के सभी 199 पार्कों के जीर्णोद्धार से संबंधित कार्ययोजना पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ मदुरै के एम पोझिलन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निगम अधिकारियों को मदुरै शहर के केके नगर में एआर चिल्ड्रन पार्क को जीर्णोद्धार और रखरखाव के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
पिछली सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को पार्क को जीर्णोद्धार करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 2022 में एक खंडपीठ ने मदुरै नगर निगम सीमा में पार्कों के रखरखाव के संबंध में कई निर्देश पारित किए थे और अधिकारियों को 2022 के आदेश के अनुपालन में 199 पार्कों, उनके स्थानों, उपलब्ध सुविधाओं और पार्कों को जीर्णोद्धार करने के लिए उठाए गए कदमों के विवरण के साथ एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
पिछले आदेश के अनुसार, निगम आयुक्त ने एक रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि 199 पार्कों में से 54 पार्क विकसित किए जा चुके हैं, जबकि शेष पार्कों को निगम, गैर सरकारी संगठनों, निजी कंपनियों या आवासीय कल्याण संघों से धन आवंटित करके चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा।
हालांकि निगम ने प्रस्तुत किया कि 54 पार्क विकसित किए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट में कोई विवरण नहीं दिया गया। इसलिए, अदालत ने निगम अधिकारियों को इस संबंध में लागत अनुमान के साथ एक कार्य योजना तैयार करने और इसे निगम आयुक्त को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जो इसकी जांच करेंगे और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
सुनवाई 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई।
