मद्रास उच्च न्यायालय ने कलाक्षेत्र में यौन उत्पीड़न पर तमिलनाडु महिला पैनल की रिपोर्ट मांगी

चेन्नई (आईएएनएस)| मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को कलाक्षेत्र फाउंडेशन द्वारा प्रबंधित रुक्मिणी देवी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में छात्रों के यौन उत्पीड़न के संबंध में तमिलनाडु महिला आयोग से रिपोर्ट मांगी। तमिलनाडु के महाधिवक्ता आर. शनमुगसुंदरम ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें अदालत में इसे जमा करने पर कोई आपत्ति नहीं है, जिसके बाद न्यायमूर्ति एम. धंडापानी की पीठ ने आयोग की जांच रिपोर्ट मांगी।

न्यायमूर्ति ढांडापानी ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए.आर.एल. सुंदरेसन के बयान को भी दर्ज किया कि कॉलेज प्रबंधन किसी भी शिकायतकर्ता, उनके प्रतिनिधि, छात्र, या संकाय सदस्यों, जिन्होंने यौन उत्पीड़न के मुद्दे को उठाया था, पर प्रतिकूल कार्रवाई, डराने-धमकाने या उत्पीड़न का विषय नहीं बनेगा।

अदालत ने उन सात छात्रों को भी अनुमति दी, जिन्होंने अदालत में सुरक्षित सीखने के माहौल की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, उन्हें गुमनाम रहने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि उन्हें प्रबंधन से अदालत का दरवाजा खटखटाने की आशंका थी। जज ने खुद उस सीलबंद लिफाफे को नहीं खोला, जिसमें छात्रों की पहचान उजागर हुई थी।

न्यायमूर्ति ढांडापानी ने संस्थान के प्रबंधन से कहा कि वह उस शिक्षक को प्रतिबंधित करे जिसे यौन उत्पीड़न की आपराधिक शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के पुनर्गठन पर फैसला 24 अप्रैल को सभी पक्षों के पक्ष को विस्तार से सुनने के बाद लिया जाएगा। न्यायाधीश ने एएसजी से यह भी पूछा कि क्या फाउंडेशन को इस तरह के पुनर्गठन पर कोई आपत्ति है।

उन्होंने यह भी कहा कि आईसीसीए का नेतृत्व करने के लिए उनके मन में एक सेवानिवृत्त न्यायधीश थे और यह छात्रों के साथ-साथ कलाक्षेत्र फाउंडेशन जैसी प्रतिष्ठित संस्था के हित में होगा कि संस्थान में शिक्षकों और संकाय के खिलाफ छात्रों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र आईसीसी के लिए सहमत हों।

--आईएएनएस