मद्रास हाईकोर्ट ने अदालत की सुरक्षा में सुधार के लिए DGP से सुझाव मांगे
Chennai चेन्नई: आर्मस्ट्रांग हत्याकांड के आरोपियों द्वारा कथित तौर पर कोर्ट परिसर में देसी बम ले जाने पर चिंता जताते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और बार एसोसिएशन को कोर्ट परिसर में सुरक्षा और निगरानी मजबूत करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और एम जोतिरामन की खंडपीठ ने मामले में अपनी हिरासत को चुनौती देने वाले कुछ आरोपियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। परिणामों पर पीड़ा व्यक्त करते हुए, इसने पूछा, “अगर बम फट जाते तो क्या होता?”
पीठ ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक कारगर सुरक्षा जांच तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। “हमें कुछ व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है। वकीलों और पुलिस दोनों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। कोर्ट में लाई गई चीजों की सुरक्षा जांच की जानी चाहिए,” इसने कहा।
पीठ ने कहा कि हालांकि कोर्ट परिसर में हवाई अड्डे के टर्मिनलों जैसी उच्च सुरक्षा प्रणाली स्थापित नहीं की जा सकती, “कुछ उचित, विवेकपूर्ण जांच की जा सकती है।” अदालत ने डीजीपी और मद्रास बार एसोसिएशन (एमबीए) और मद्रास एचसी एडवोकेट्स एसोसिएशन (एमएचएए) सहित बार एसोसिएशनों से सुझाव मांगे। गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत को रद्द करने के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं की पिछली सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त महाधिवक्ता पी कुमारेसन ने बंदियों के खिलाफ आरोपों की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए पीठ को बताया कि हत्या के मामले में कुछ आरोपी व्यक्तियों ने बमों को अदालत परिसर में चुपके से पहुंचा दिया था और उन्हें कुछ अन्य लोगों को सौंप दिया था।
