मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, महिला के साथ कोई भी अनुचित कृत्य यौन उत्पीड़न है
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने माना है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (पीओएसएच) अधिनियम के तहत महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी अनुचित व्यवहार को यौन उत्पीड़न माना जाएगा, भले ही ऐसे कृत्यों के पीछे कोई भी इरादा हो। न्यायमूर्ति आरएन मंजुला ने बुधवार को सुनाए गए आदेश में कहा, "पीओएसएच अधिनियम से देखा जाए तो "यौन उत्पीड़न" की परिभाषा ने इसके पीछे के इरादे से ज़्यादा कृत्य को महत्व दिया है। अगर ऐसी हरकतों को आपराधिक अपराध के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष से इरादे को भी साबित करने की उम्मीद की जा सकती है।
" ये टिप्पणियां प्रमुख श्रम न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए की गईं, जिसने यौन उत्पीड़न के संबंध में तीन महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के बाद सेवा वितरण प्रबंधक के रूप में काम करने वाले एन पार्थसारथी के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के संबंध में एचसीएल टेक्नोलॉजीज की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की सिफारिशों को रद्द कर दिया। एक कर्मचारी ने उसके करीब आकर अवांछित शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया, जबकि दूसरे कर्मचारी ने कहा कि उसने बार-बार उसका शारीरिक माप पूछकर मौखिक रूप से उसका उत्पीड़न किया। तीसरी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने उससे उसके मासिक धर्म चक्र के बारे में पूछा था।
हालांकि, पार्थसारथी ने तर्क दिया था कि उसने अपनी पर्यवेक्षी भूमिका के तहत यह इशारा किया था। शिकायतों की जांच करने के बाद, ICC ने दो साल के लिए वेतन वृद्धि और संबंधित लाभों में कटौती करने और उसे गैर-पर्यवेक्षी भूमिका में रखने की सिफारिश की। चेन्नई की प्रमुख श्रम अदालत ने इन सिफारिशों को खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति मंजुला ने कहा कि ICC अपने दृष्टिकोण में संवेदनशील और उचित प्रतीत होता है और चूंकि जांच अर्ध-न्यायिक है, इसलिए इस मुद्दे से संबंधित सामग्रियों के आधार पर तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना पर्याप्त है।
