मद्रास उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता एच राजा के खिलाफ सभी 11 लंबित मामले रद्द करने से इनकार कर दिया

मद्रास उच्च न्यायालय ने अदालत में दायर एक याचिका का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एच राजा के खिलाफ लंबित सभी 11 मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। एच राजा, जो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी थे, के खिलाफ मद्रास एचसी में 11 मामले लंबित हैं, जिनमें एक मूर्ति विध्वंस मामला और कुछ मानहानि के मामले शामिल हैं।

2018 में, राजा ने डिंडीगुल जिले के वेदसंदुर में दक्षिणपंथी संगठन हिंदू मुन्नानी द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में भाग लिया और एक विवादास्पद भाषण दिया। उनके भाषण के खिलाफ राज्य के कई पुलिस स्टेशनों में कई मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजा ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग के अधिकारियों और उनके परिवारों की महिलाओं के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।

इसी तरह, राजा का एक ट्वीट जो वायरल हुआ और जिसकी काफी आलोचना हुई, वह वामपंथी संगठनों को चेतावनी देने से संबंधित था कि वह पेरियार की मूर्ति को तोड़ देंगे। उनके खिलाफ एक और महत्वपूर्ण मानहानि का मामला द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सांसद कनिमोझी करुणानिधि के बारे में उनकी टिप्पणियों से संबंधित है। ऐसे कुल 11 मामले मद्रास हाई कोर्ट में लंबित हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर कर इन सभी मामलों को रद्द करने की मांग की थी.

अपनी याचिका में, उन्होंने दावा किया था कि एचआर एंड सीई अधिकारियों द्वारा दायर की गई शिकायतें केवल अफवाहें थीं और उनके समर्थन में कोई सबूत नहीं था। इसी तरह बर्बरता मामले के बारे में उन्होंने कहा था कि ट्वीट के अलावा पुलिस उनके खिलाफ कोई सबूत जुटाने में विफल रही, जिससे मामला रद्द हो जाता है।

डीएमके सांसद कनिमोझी से जुड़े मानहानि मामले के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने उनके बारे में जो कुछ भी कहा था वह पूरी तरह से राजनीतिक था और उन्होंने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी और इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की संलिप्तता अनावश्यक है.

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि राजा के भाषणों ने न केवल व्यक्तियों को प्रभावित किया बल्कि जनता के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को भी आहत किया और साथ ही समाज की महिलाओं को अपमानित किया और लोगों के बीच नफरत पैदा की। इसलिए यह नोट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावों के अनुसार, अदालत मामले का स्वत: संज्ञान ले सकती है।

मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने लंबित मामलों को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी और तीन महीने के भीतर सभी पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों के संबंध में उचित जांच करने का आदेश दिया।