मद्रास उच्च न्यायालय ने YouTuber सावुक्कु शंकर के खिलाफ हिरासत आदेश रद्द किया

Chennai चेन्नई :मद्रास उच्च न्यायालय ने 1982 के गुंडा अधिनियम को लागू करके यूट्यूबर सावुक्कु शंकर के खिलाफ नजरबंदी आदेश को रद्द कर दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और वी शिवगनम ने 12 मई को यूट्यूबर के खिलाफ चेन्नई के पुलिस आयुक्त द्वारा पारित निवारक नजरबंदी आदेश को रद्द कर दिया। जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट ने सावुक्कु शंकर को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनकी नजरबंदी पर फैसला देने तक अंतरिम राहत दी थी। महिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए शंकर को 4 मई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी कोयंबटूर सिटी पुलिस सब-इंस्पेक्टर की शिकायत पर आधारित थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद, चेन्नई पुलिस ने उनके खिलाफ दो अतिरिक्त मामले दर्ज किए पुलिस द्वारा शंकर को गिरफ्तार किए जाने के बाद संध्या रविशंकर ने एक पोस्ट में पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा, "सीओपी, चेन्नई और टीम को धन्यवाद।"

चेन्नई पुलिस ने तमिलर मुनेत्र पडाई की संस्थापक वीरलक्ष्मी की शिकायत के आधार पर शंकर के खिलाफ विभिन्न आईपीसी धाराओं के तहत एक और मामला दर्ज किया। "6 साल बाद, चेन्नई पुलिस ने 'सवुक्कु' शंकर के खिलाफ मेरी शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की। सीसीबी/साइबर क्राइम ने 7 मई, 2024 को धारा 294(बी), 354डी, 506(आई), 509 आईपीसी और टीएन महिला उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है। सीओपी, चेन्नई और टीम को धन्यवाद," रविशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।

"इसके अलावा, तमिलर मुनेत्र पडाई की संस्थापक और नेता वीरलक्ष्मी द्वारा शंकर उर्फ ​​सवुक्कु शंकर और फेलिक्स के खिलाफ जीसीपी, केंद्रीय अपराध शाखा, साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में धारा 294(बी), 506 (आई) आईपीसी के तहत दर्ज कराई गई शिकायत पर एक और मामला दर्ज किया गया है : ग्रेटर चेन्नई पुलिस," चेन्नई पुलिस ने एक्स पर लिखा। 14/1982 को इस आधार पर उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया कि उनकी गतिविधियां सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक थीं। (एएनआई)