मद्रास उच्च न्यायालय ने उप-रजिस्ट्रार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को समाप्त कर दिया

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक संपत्ति मालिक को एक पंजीकृत फ़ाइल जारी करने के लिए कथित तौर पर 15,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में पंजीकरण विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को शिकायतकर्ता की ओर से दुर्भावनापूर्ण पाते हुए रद्द कर दिया है।

न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने कहा कि शिकायत उप-रजिस्ट्रार पी दिनेश के खिलाफ एक मकसद से की गई थी और डीवीएसी द्वारा बिना किसी प्रथम दृष्टया सामग्री के प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जज ने कहा कि एफआईआर 21 फरवरी, 2022 को दर्ज की गई थी, भले ही इंस्पेक्टर द्वारा ट्रैप की कार्यवाही फरवरी 2018 की शुरुआत में शुरू की गई थी, जब उन्होंने शिकायतकर्ता विनोदिनी से दस्तावेज़ के संबंध में दिनेश से बात करने और बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए कहा था।

“रिकॉर्ड की गई बातचीत में अवैध संतुष्टि की किसी भी मांग का खुलासा नहीं किया गया है। जबकि ऐसा है, प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है,'' न्यायाधीश ने कहा। उन्होंने फैसला सुनाया, इसलिए, यह एफआईआर चरण में ही रद्द करने का उपयुक्त मामला है।

याचिकाकर्ता (उप-रजिस्ट्रार) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ए नवनीतकृष्णन ने कहा कि दिनेश ने संपत्ति का नए सिरे से मूल्यांकन किया और जमीन पर एक संरचना पाए जाने के बाद विनोदिनी को 15,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देने को कहा। वरिष्ठ वकील ने कहा, हालांकि, उसने डीवीएसी में झूठी शिकायत की जैसे कि दिनेश ने दस्तावेज़ जारी करने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। प्राथमिकी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, हालांकि कथित रिश्वत की रकम उप-रजिस्ट्रार से नहीं बल्कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर से बरामद की गई थी।