चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपराध शाखा-आपराधिक जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) को वेंगईवायल घटना के पीछे के लोगों को दो साल बाद भी नहीं पकड़ने के लिए फटकार लगाई। दिसंबर 2022 में, पुदुक्कोट्टई में स्थित गांव के अनुसूचित जाति के निवासियों को जिस ओवरहेड टैंक से पानी की आपूर्ति की जाती थी, उसमें मानव मल मिला हुआ पाया गया था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पहली खंडपीठ सीबीआई को जांच सौंपने की मांग करने वाली कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जब पीठ ने पूछा कि घटना के 18 महीने बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई।
अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) जे रवींद्रन और अतिरिक्त लोक अभियोजक आर मुनियप्पाराज ने प्रस्तुत किया कि तीन संदिग्धों को नोटिस दिए गए हैं और जांच लगभग पूरी हो चुकी है। यह कहते हुए कि मामले के संबंध में अब तक 389 लोगों से पूछताछ की गई है और आवाज के नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए हैं, एएजी ने सीबी-सीआईडी के लिए एक और पखवाड़े का समय मांगा।
उन्होंने न्यायाधीशों को आगे बताया कि सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम सत्यनारायणन की अध्यक्षता में एक-व्यक्ति आयोग, जिसे घटना की जांच के लिए अदालत द्वारा नियुक्त किया गया था, ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है और अब तक केवल एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अधिक समय के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, पीठ ने याचिकाओं को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जबकि सीबी-सीआईडी को आगे के स्थगन के लिए अनुरोध किए बिना जांच पूरी करने के लिए कहा। इस साल की शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने सीबी-सीआईडी को इस साल 3 जुलाई तक जांच पूरी करने के लिए कहा था क्योंकि जांच जनवरी 2023 में शुरू हुई थी। यह घटना तब सामने आई जब बच्चों सहित गांव के कई निवासी बीमार पड़ गए, जिसके बाद पीने के पानी से लिए गए नमूनों का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि वे मानव मल से दूषित हैं। व्हाट्सएप पर न्यू इंडियन एक्सप्रेस चैनल को फॉलो करें
