Tamil Nadu: मद्रास उच्च न्यायालय ने समुद्र तट पर रेत खनन की सीबीआई जांच के आदेश दिए
चेन्नई: समुद्र तट रेत खनिजों (बीएसएम) के उत्खनन में राज्य के खजाने को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने में राजनेताओं, अधिकारियों और खनन माफिया के बीच मिलीभगत, भ्रष्टाचार और मिलीभगत का एक मजबूत मामला पाते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच का आदेश दिया।
अदालत ने सीबीआई से पट्टे देने, परिवहन परमिट और खनन पट्टे के लिए अनुमत खनिजों में मोनाजाइट को शामिल करने की पूरी प्रक्रिया की जांच करने को कहा, जिसका परमाणु ऊर्जा उत्पादन में उपयोग होता है। अदालत ने एजेंसी को निजी खनन फर्मों के साथ साजिश में "नीति-निर्माण अधिकारियों की भूमिका" की जांच करने का भी निर्देश दिया और निर्देश दिया कि अवैध खनन के लिए कंपनियों से 5,832 करोड़ रुपये की लागत और रॉयल्टी राशि वसूल की जाए।
न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और एम जोतिरामन की खंडपीठ ने थूथुकुडी, कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली जिलों में बीएसएम के अवैध खनन पर 2015 की स्वप्रेरणा जनहित याचिका सहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आदेश सुनाए। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क तथा वाणिज्यिक कर विभागों द्वारा बीएसएम के अवैध खनन में शामिल निजी कंपनियों के लेन-देन की जांच का भी आदेश दिया।
